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खुले में शौच से मुक्त हुए राजस्थान के 13 जिले, दिसंबर तक 20 और होंगे

jaipur news : 13 districts of Rajasthan free from defecation in open, will  20 more till December - Jaipur News in Hindi

जयपुर। मुख्य सचिव अशोक जैन एवं भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरम अय्यर ने मंगलवार को शासन सचिवालय में सभी जिला कलेक्टरों से संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में संचालित स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे शौचालय की प्रगति की समीक्षा की।

इस अवसर पर भारत सरकार के सचिव अय्यर ने राजस्थान राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण प्रगति एवं मनरेगा से कन्वर्जेन्स से गांवों में नियमित साफ सफाई के लिए जारी मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना की सराहना की। उन्होंने राजस्थान राज्य में हो रहे बेहतरीन कार्यों के अवलोकन एवं उन्मुखीकरण के लिए देश में कम प्रगति वाले राज्य के जिला कलेक्टरों की कार्यशाला आयोजित करने पर जोर दिया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अशोक जैन ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि ओडीएफ हो चुकी ग्राम पंचायतों का शीघ्र भौतिक सत्यापन कर पूर्ण रूप से ओडीएफ कराएं। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश को स्वच्छ मिशन (ग्रामीण) को मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती तक खुले में शौच जाने की प्रथा को समाप्त कर स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने की वर्ष 2014 के बजट सत्र के दौरान राजस्थान को मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने की घोषणा की गई थी।

वीडियो कॉन्फ्रेन्स में पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन ने बताया कि राज्य में 9891 ग्राम पंचायतों में से 6946 (70.23 प्रतिशत) खुले में शौच से मुक्त हो चुकी है। राज्य में 6 जिले बीकानेर, अजमेर, चूरू, पाली, झुंझुनूं व चित्तौड़गढ़ पहले ही खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 2 अक्टूबर को 7 जिलों (हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर, सीकर, डूंगरपुर व सवाई माधोपुर) को भी खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है।

वीडियो कॉन्फ्रेन्स में बताया कि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर रहा। वर्तमान में राजस्थान खुले में शौच से मुक्त श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शौचालय कवरेज में प्रथम स्थान पर है।

महाजन ने बताया कि राजस्थान में 107 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 2012 के सर्वे के अनुसार 82.31 लाख शौचालय विहीन परिवार पाए गए थे, उनमें से 70.84 लाख परिवारों के घरों में 2013-14 से 5 अक्टूबर, 2017 तक शौचालय निर्माण कराए गए। प्रदेश में वर्तमान में 11.88 लाख शौचालय विहीन परिवार हैं। वीडियो कॉन्फ्रेन्स में उन्होंने बताया कि राज्य में 43519 गांवों में अब तक 29118 गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। विगत डेढ़ साल में राज्य की शौचालय निर्माण प्रगति 2016 की 37.32 से बढ़कर 85.57 हो गई है।

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