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जयपुर। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने भारी गड़बड़ी के चलते अजमेर की निजी भगवन्त यूनिवर्सिटी को निजी विश्वविद्यालय एक्ट की धारा 44(1) के तहत कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया है। अब भगवन्त यूनिवर्सिटी को नोटिस मिलने के बाद 45 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा, इसके बाद राज्य सरकार एक समिति बनाकर यूनिवर्सिटी के भविष्य को लेकर फैसला करेगी। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. नाथू लाल सुमन ने खास खबर डॉट कॉम को बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 8 निजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच बैठा रखी है, जिसमें से भगवन्त यूनिवर्सिटी अजमेर के खिलाफ जांच रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में भगवन्त यूनिवर्सिटी में भारी अनियमितताएं पाई गई है। उच्च शिक्षा विभाग को मिली जांच रिपोर्ट के मुताबिक भगवंत यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया और रिकॉर्ड संधारण में अनियमितताएं पाई गई है। इसके अलावा जांच कमेटी को एमफिल और पीएचडी के मामले में गाइड और छात्रों के अनुपात में भारी अंतर देखने को मिला है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक एमफिल और पीएचडी के मामले में यूजीसी के नियमों का उल्लंघन किया गया है। वहीं भगवन्त यूनिवर्सिटी में कई पाठ्यक्रम बिना फैकल्टी के चलते हुए पाए गए है। साथ ही कृषि पाठ्यक्रम के संचालन में आईसीएआर के मापदंडों की अनुपालना नहीं की गई है। जांच कमेटी को भगवन्त यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं के नियमित उपस्थिति रिकॉर्ड की जांच में अनियमिताएं मिली है।
7 निजी यूनिवर्सिटी की जांच रिपोर्ट आनी बाकी
भगवन्त यूनिवर्सिटी के अलावा अभी ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय, चुडेला, झुंझुनूं, सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बडी, झुंझुनूं, श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना, झुंझुनूं, निम्स विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर, पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन एवं रिसर्च विश्वविद्यालय, उदयपुर, माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाडा, सिरोही के खिलाफ जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक भगवन्त यूनिवर्सिटी से पहले जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी को धारा 44(1) के तहत नोटिस दिया गया था और जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का परिसमापन हो चुका है, और अब भगवन्त यूनिवर्सिटी को भी इसी तरह का नोटिस भेजा गया है। वहीं सूत्रोें के मुताबिक झुंझुनूं की सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने उच्च शिक्षा विभाग की जांच कमेटी से जांच कराने से मना कर दिया है। इसके चलते उच्च शिक्षा विभाग सिंघानिया यूनिवर्सिटी को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है।
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