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राजस्थान किसान आंदोलन : सरकार झुकी, महापड़ाव स्थगित

जयपुर। गत 15 जून से चल रहा किसानों का महापड़ाव सोमवार रात्रि 10:30 बजे सरकार से सकारात्मक वार्ता के साथ स्थगित हो गया। सभी संभाग केन्द्रों पर चल रहे किसान संघ के महापड़ाव में जबर्दस्त संख्या में किसानों की उपस्थिति एवं आक्रोश के कारण सरकार को वार्ता के लिए भारतीय किसान संघ की अधिकृत कमेटी को बुलाना पड़ा। इसके तहत 18 जून को शाम 5 से रात्रि 10 बजे तक गृहमंत्री गुलाब चंद्र कटारिया के आवास पर ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी की उपस्थिति में प्रथम दौर की वार्ता हुई। इसमें कोई समाधान नहीं निकलने पर 19 जून को सुबह को सुबह 11 बजे उर्जा भवन में गृहमंत्री गुलाब चंद्र कटारिया के नेतृत्व में मीटिंग हुई। रात्रि करीब 10 बजे तक हुई बैठक में निम्न बिंदुओं पर प्रस्तावों पर सहमति बनी। ज्ञापन में 80 मांगें थीं, जिन पर बात हुई। इनमेें से 58 मांगों का निस्तारण हुआ, शेष मांगें केन्द्र व जिला स्तर की होने से उन्हें केंद्रों पर भेजा जाएगा। साथ ही सभी जिला केंद्रों से 1200 मांगें रही, जिनको सरकार संभागीय आयुक्त, कलेक्टरों के समक्ष किसानों के साथ मिलकर निस्तारित करेंगे।

सहमति बनने वाले इन प्रस्तावों में खेती एवं किसानों की समस्याओं के समाधान एवं उनके संपूर्ण विकास के लिए प्रत्येक विधानसभा सत्र में एक दिन का सत्र सिर्फ खेती एवं किसान के लिए होगा। विसंगति पूर्ण बिजली नीति को किसान हित में बनाया जाएगा। वर्ष 2008 का 15 हजार करोड़ का घाटा 2017 में एक लाख करोड़ तक पहुंचने की जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाकर जांच करने का सरकार ने आश्वासन दिया। बिजली के बिलों को छह माह तक बिना पैनेल्टी के जमा करवाने एवं छह माह तक कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। वर्ष 2013 तक 3एचपी एवं 5 एचपी के बकाया कनेक्शन सोलर उर्जा से किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान पर देने का तय किया गया है। स्पेशल श्रेणी के 17500 विद्युत कनेक्शनों को रोलबैक करेंगे। एजी के मीटर जलने व खराब होने पर खेत पर जाकर ही ठीक करेंगे। डीपी लाने व ले जाने का काम एक साथ होगा व किसान खुद करेंगे। सरकार उसमें 700 सौ रुपए किसानों को देगी, जिसका जिसका समावेश बिल में किया जाएगा। मीटर प्रणाली में अब चैकिंग नहीं होगी। प्रतिवर्ष ऑडिट होगी, पुरानी ऑडिट नही होगी। जिला समझौता समिति में किसान संघ का प्रतिनिधि होगा। सोलर कनेक्शन में सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। अक्टूबर 2010 तक बकाया 54596 बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। टीएसपी क्षेत्र में सभी वर्गों के बिजली कनेक्शन मार्च 2017 तक जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जीएम बीज पर कृषि मंत्री ने सहमति जताई और घोषणा की कि राजस्थान में जीएम सरसों बीज की अनुमति सरकार नहीं देगी।

सिंचाई के संबंध में कहा है कि हर खेत तक सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो। सभी सिंचाई परियोजनाओं में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें किसान संघ के तीन प्रतिनिधि होंगे। कोटा, बारां, झालावाड़ की परवण वृहद परियोजना कि घोषणा। ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट-13 जिलों को जोडऩे वाला 42 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट। अनास नदी पर ओवर हेड कैनाल, परियोजना असिंचित क्षेत्र के लिए 2 हजार करोड़। माही, जाखम, सोमकमला एवं जयसमंद नहरों का तंत्र ठीक करना। माही से जाखम, जाखम से जयसमंद, जयसमंद से राजसमंद की योजना का सर्वे। गंग केनाल का दक्षिण खंड कार्यालय रायसिंह नगर में स्थानांतरित किया जाएगा। पंजाब से 0.6 एमएएफ पानी के लिए राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी। इंदिरा गाधी नहर की हिस्से की मरम्मत के लिए 952 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, आने वाले समय में कार्य शुरू कर दिया जाएगा व राजस्थान के लिए 402 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जो कार्य भी आने वाले समय में शुरू कर दिया जाएगा।

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