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संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती : हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

Challenge for appointment of parliamentary secretaries: High Court seeks answers - Jaipur News in Hindi

जयपुर । संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये आदेश सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस केएस झवेरी की खंडपीठ ने दीपेश ओसवाल की जनहित याचिका पर दिए . याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट बीती जुलाई में असम राज्य के मामले में यह निर्णय कर चुका है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत संसदीय सचिव का कोई पद ही नहीं है।

ऐसे में राज्य सरकार को ऐसे किसी पद को सृजित करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है. लेकिन राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से दस संसदीय सचिवों को नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य के मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है . वहीं अब अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी ।

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Web Title-Challenge for appointment of parliamentary secretaries: High Court seeks answers
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