धौलपुर। जिले के नेशनल हाईवे संख्या तीन पर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को शनिवार को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। सरकारी जमीन पर हो रहे पक्के अतिक्रमण पर जेसीबी से कार्रवाई की गई। कार्रवाई में जिला प्रशासन के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि से पक्के अतिक्रमण को मुक्त कराया है। प्रशासन के मुताबिक वर्ष 1977 में ग्राम पंचायत लुहारी के सचिव अजीत बघेला निवासी गडऱपुरा धौलपुर ने सदर थाने के पास नेशनल हाईवे संख्या तीन के किनारे की 3 बीघा 6 विस्बा बेशकीमती चरागाह भूमि को नियम विरुद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने पिता के नाम दाखिला करा लिया था। इस पर वर्तमान में पक्का निर्माण कर अजीत ढाबा व वाहनों के सर्विस सेंटर का संचालन किया जा रहा था। एसडीएम मनीष फौजदार ने कार्रवाई कर अजीत ढाबा, सर्विस सेंटर एवं दो दुकानों को जेसीबी से तोड़ कर जमीन को मुक्त कराया और अपने कब्जे में ले लिया है। प्रशासन ने बताया कि यह जमीन सरकारी सिवायचक है, जिसे इन लोगों ने गलत तरीके से नियमन कराकर उस पर कब्जा कर लिया था। इसका मामला रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा था, रेवेन्यू बोर्ड ने सरकार के हक में फैसला सुनाया। इस पर प्रशासन ने कार्रवाई कर सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करा लिया और उनका सामान उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम मनीष फौजदार, सीओ धौलपुर सतीश यादव, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, सरपंच, सेकेट्री सहित भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता मौजूद था।
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