भरतपुर। भारत सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक लागू किए गए अरबन डवलपमेंट (यूडी) टैक्स से अब भरतपुर नगर निगम की राजस्व आय बढ़ने लगी है। अब रिलायंस मॉल ने भी 20.66 लाख रुपए टैक्स जमा कराया है। इससे पहले भारत पेट्रोलियम की ओर से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया टैक्स जमा कराया गया था। मार्च का अंतिम पखवाड़ा होने से इस महीने और भी कई व्यावसायिक परिसरों द्वारा नगर निगम में बकाया टैक्स जमा कराए जाने की संभावना है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उल्लेखनीय है कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे नगरीय निकायों को भारत सरकार ने निजी आय बढ़ाने का सुझाव दिया था। इसके तहत नगरीय विकास कर (यूडी) टैक्स की वसूली करना अहम सुझाव था। इसलिए महापौर अभिजीत कुमार ने साइंटिफिक तरीके से यूडी टैक्स लिए जाने के उद्देश्य से जीआईएस ड्रोन मैपिंग पद्धति से टैक्स कलेक्शन किए जाने का फैसला किया। इसके लिए जयपुर की कंपनी याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली गईं। याशी कंसल्टिंग सर्विसेज द्वारा ड्रोन सर्वे से मैपिंग करते हुए भरतपुर शहर की सभी प्रॉपर्टीज का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया है। इसमें करीब 85 प्रतिशत संपत्तियों को यूडी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। लगभग 300 वर्ग गज तक की व्यावसायिक संपत्तियों को भी यू़डी टैक्स से राहत दी गई है।
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