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7वें वेतन आयोग में सुधार की मांग को लेकर CM के नाम दिया ज्ञापन

बारां। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ, बारां ने वेतन विसंगतियों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

संघ के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार दाधीच, जिलामन्त्री योगेश कुमार शर्मा एवं जिला संयोजक रविन्द्र शर्मा के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए मिनी सचिवालय, बारां के समक्ष नारेबाजी कर सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को शीघ्र समाधान को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विसंगति निवारण समिति का गठन किया गया है। उसकी समयावधि 6 माह की जगह शीघ्र की जावें।

सातवें वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाए एवं उसी के अनुरूप 1 जनवरी, 2016 से ऐरियर का भुगतान नगद किया जाए। राज्य में 2004 से लागू नयी पेंशन योजना बन्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू करना, किसी का भी बढ़ा हुआ वेतन कम नहीं किया जावें। दिनांक 26.06.2013 की अनुसूची यथावत रखी जावें। वेतन भत्ते केन्द्र के समान न देना समानता की पालना का उल्लंघन है।

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Web Title-demand for improvement in 7th Pay Commission, Memorandum handover to collector name of the chief minister
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