बारां। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से सातवें वेतनमान व 7 सूत्री मांगों को लेकर किए जा रहे अनशन को बुधवार को 48 घंटे हो गए। दोपहर में जिले के सभी विभागों के कर्मचारियों एवं जिलाध्यक्ष, जिलामंत्रियों ने मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
संयोजक रामप्रसाद नागर एवं उपसंयोजक योगेन्द्र कुमार गालव ने बताया कि राज्य सरकार की हठधर्मिता के कारण कर्मचारियों में रोष है। समय रहते मांग पत्र पर उचित कार्रवाई कर आम जनता को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकता है।
प्रवक्ता भूपेन्द्र कुमार नागर ने बताया कि प्रदर्शन में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिलाध्यक्ष प्रेमचन्द नागर, जिलामन्त्री सतीश गौतम, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिलाध्यक्ष श्याम गौतम, जिलामन्त्री जगमोहन रींझया, संरक्षक चरतराम मीना, आई.टी. यूनियन से जिलाध्यक्ष हिम्मतराम यादव, राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ से जिलाध्यक्ष विजय सोनी, जिलामन्त्री लाखन मीना, राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी तकनीकी संघ से जिलामन्त्री हासिर अली, नर्सेज एसोसिएशन से जिलाध्यक्ष लोकेश मीना, फार्मासिस्ट एसोसिएशन से जिलाध्यक्ष विनोद सोन, कानूनगो संघ से जिलाध्यक्ष महेन्द्र यादवेन्द्र, ग्रामसेवक संघ से जिलाध्यक्ष कमल प्रकाश मीना, आयुर्वेद संघ से राजकुमार मीना, लेखाकार संघ से महावीर शाक्यवाल, वन कर्मचारी संघ से रामचन्द्र मीना, राधाकिशन नागर, पटवार संघ से हरिओम भार्गव सहित कई संगठनों ने आन्दोलन में भाग लिया। उन्होंने बताया कि 15 दिसम्बर को मुख्यमन्त्री के आगमन पर संघर्ष समिति द्वारा 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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