पंजाब सीएम का बिजली विभाग को 748 करोड़ रुपए की औद्योगिक बिजली सब्सिडी सहन करने के निर्देश

khaskhabar.com : शुक्रवार, 12 जनवरी 2018 1:56 PM

चंडीगढ़।पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्ष 2017 -18 के लिए 748 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी सहन करने के लिए बिजली विभाग को औपचारिक आदेश जारी किये हैं जो कि उद्योग के लिए पाँच रुपए प्रति यूनिट बिजली दर निर्धारित करने के संदर्भ में है।

सरकारी आदेशों के बाद डिप्टी सैक्ट्री पावर ने पंजाब स्टेट बिजली रेगुलेटरी आयोग (पी.एस.ई.आर.सी.) को पत्र लिख कर सब्सिडी सहन करने संबंधी सरकार का फ़ैसला लागू करने के लिए कहा है।

पत्र के अनुसार उद्योग की श्रेणियों, माध्यमिक स्पलाई (एम.एस.) और बड़ी स्पलाई (एल.एस) के लिए राज्य सरकार बढ़ी हुई दरों की अप्रैल से अक्तूबर 2017 तक 50 प्रतिशत वित्तीय देनदारियांं सहन करेगी। 300 करोड़ रुपए की राशि और बकाया उद्योग द्वारा सहन किया जायेगा जो बकाए का ब्याज मुक्त 12 बराबर मासिक किस्तों में भुगतान करेगा।

इसके अलावा पत्र में आगे कहा गया है कि पी.एस.ई.आर.सी. द्वारा लाईं गई दो पड़ावी बिजली दरों 1 जनवरी 2018 से अमल में आ गई हैं जो 1 जनवरी से 31 मार्च 2018 तक बीच का स्पलाई और बड़ी स्पलाई की श्रेणी के लिए अधिक से अधिक दर (एम.ओ.आर) के अनुसार है। एक पड़ावी बिजली दरों जो पी.एस.ई.आर.सी. ने वर्ष 2017 -18 के लिए निर्धारित की थीं एम.एम.सी. के अनुसार होंगी। राज्य सरकार इस वित्तीय देनदारी का 50 करोड़ रुपए सहन करेगी।

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने पाँच रुपए /के.वी.ए.एच. (एफ.सी.ए. छोड़ कर) दर की अस्थाई लागत सम्बन्धित दर्मियाने और बड़े उद्योग के लिए बिजली खपतकारों को सब्सिडी के सरकार द्वारा भुगतान के लिए बिजली मंत्रालय की सिफारशों को भी स्वीकृत कर लिया है। प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने पी.एस.ई.आर.सी. द्वारा 1 जनवरी 2018 से निर्धारित लागतों में कोई भी तबदीली न करने के किये ऐलान सम्बन्धित सिफारशें को भी स्वीकृत कर लिया है न कि समूचे वर्ष के लिए। इस सम्बन्ध में एस.पी., एम.एस. और एल.एस के लिए कुल सब्सिडी की राशि 398 करोड़ रुपए है।

औद्योगिक बिजली दरों के बोझ को बांटने का फ़ैसला उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा बिजली और जल संसाधन मंत्री राणा गुरजीत को 19 दिसंबर को पेश किये विस्तृत विचारों के संदर्भ में लिया गया है। मीटिंग में लिए गए फ़ैसले की पुष्टि मंत्रीमंडल की आगामी मीटिंग दौरान होगी।

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