चंडीगढ़। शहरी निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य में एडवरटाइजमेंट और केबल को लेकर नई पाॅलिसी बनाने का फैसला किया है। सिद्धू ने कहा कि नई पाॅलिसी में एडवरटाइजमेंट कंपनियों के अलावा हर मुलाजिम तक की जिम्मेदारी तय होगी। अनियमितताएं पाए जाने पर उनके लिए सजा का प्रावधान भी होगा। उन्होंने कहा कि माहिरों से हर पहलू पर राय ली जाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि पुरानी पाॅलिसी के अनुसार काम कर रही एडवरटाइजमेंट कंपनियों से सरकार को सिर्फ 25 करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू रहा था। इसमें अकेले मोहाली से 10 करोड़ और डेराबस्सी से ढाई करोड़ का रेवेन्यू मिल रहा था, जबकि बाकी रेवेन्यू अन्य शहरों से मिल रहा था जिनमें जालंधर, लुधियाना, अमृतसर जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। अकेले लुधियाना से ही सालाना 150 करोड़ का रेवेन्यू मिल सकता है। इससे पता चलता है कि अकाली-भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में एडवर्टाइजमेंट कंपनियों ने पंजाब को रेवेन्यू का कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से रेवेन्यू बढ़ाकर 250 से 300 करोड़ तक पहुंचाया जाएगा।
सिद्धू ने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में एडवरटाइजमेंट कंपनियों ने जो अनियमितताएं बरतते हुए करोड़ों की टैक्स चोरी की, उसकी जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। सारा हिसाब-किताब निकालकर जनता के सामने रखा जाएगा। फिर उसके अनुसार इन एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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