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नौकरी, मोहल्ला क्लीनिक, मुफ़्त बिजली जैसी गारंटियों को पहले साल के दौरान ही किया पूराः चीमा

Guarantees like job, mohalla clinic, free electricity were fulfilled during the first year itself: Cheema - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि पंजाब पिछले एक साल में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में क्रांति, राजस्व विस्तार और समाज विरोधी तत्वों विरुद्ध जंग का गवाह बना है। आबकारी और कराधान विभाग ने वित्तीय साल 2021-22 के मुकाबले आबकारी में 45 प्रतिशत और जीएसटी में 23 प्रतिशत विस्तार दर्ज करके राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
यहाँ पंजाब भवन में प्रेस कान्फ़्रेंस को संबोधन करते हुए एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहाकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पहले साल के दौरान ही नौजवानों को 26797 नई नौकरियाँ, 500 मोहल्ला क्लीनिक, 300 यूनिट प्रति महीना मुफ़्त बिजली और शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की एक्स-ग्रेशिया ग्रांट जैसी बड़ी गारंटियां लागू की हैं। उन्होंने कहाकि राज्य में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू किए जा चुके हैं। स्कूल अध्यापकों के दो बैच पहले ही सिंगापुर भेजे जा चुके हैं। जिससे उनके पेशेवर अध्यापन हुनर को निखारा जा सके। उन्होंने कहाकि राज्य सरकार ने 14000 मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
एडवोकेट चीमा ने कहाकि उनकी सरकार ने गन्ना काश्तकारों के सभी बकाए अदा करने के साथ-साथ गेहूँ और धान की खरीद के दौरान किसानों को सीधे तौर पर उनके खातों में समय पर अदायगियों को यकीनी बनाया है। यह पहली बार है कि किसी सरकार की तरफ से राज्य की पवन, पानी और धरती को बचाने के लिए किसानों को धान की सीधी बुवाई और मूँगी की काश्त के लिए उत्साहित करने के लिए यत्न किए गए हैं। पराली जलाने में 30 प्रतिशत कमी आई है। पंजाब के किसी मुख्यमंत्री ने सतलुज- यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर सख़्त स्टैंड लिया है। जबकि पिछले मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर या तो जुबानी सेवा करते रहे हैं या राजनीति।
भ्रष्टाचार, माफिया और गुंडाराज पर नकेल डालने के लिए उठाये गए कदमों का खुलासा करते हुए एडवोकेट चीमा ने बताया कि समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध जंग के दौरान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तरफ से 567 गिरफ़्तारियाँ की गई हैं। 380 भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के अंतर्गत गिरफ़्तार किए गए हैं। उन्होंने कहाकि आबकारी और कराधान विभाग ने भी शराब माफिया और टैक्स चोरी को नष्ट करने के लिए कई प्रयास किए हैं। बीते 11 महीनों के दौरान 6317 एफआईआ, 6114 गिरफ़्तारियाँ की गई हैं।
उन्होंने आगे कहा कि कराधान विभाग के डेटा माइनिंग विंग और टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने भी कर चोरी और जाली बिलिंग पर नकेल डाली है। उन्होंने कहा कि इनफोरसमेंट विंगों की वसूली फरवरी 2022 तक 147.89 करोड़ रुपए थी। फरवरी, 2023 तक 173.27 करोड़ रुपए रही। पिछले वित्तीय साल के मुकाबले 17.2 विस्तार दर्ज किया। उन्होंने कहा कि कराधान विभाग ने ईमानदार करदाताओं की मदद के लिए भी कई पहलकदमियां की हैं जैसे कि वाटसएप नंबर 9160500033 द्वारा जीएसटी के साथ संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए 24*7, चैटबोट और पीपीआईएस-2023 के दौरान 16 रजिस्टर्ड व्यक्तियों को बेहतर कर पालना के लिए सम्मानित किया गया।
एडवोकेट चीमा ने कहा कि मौजूदा सरकार के लोगों के पैसे और जायदादों को सिर्फ़ जनहित के प्रयोग के लिए बरतने के इरादे स्पष्ट हैं। चाहे वह हर कार्यकाल के लिए एक से अधिक पेंशन देने के पुराने उपबंध की बजाय विधायकों के लिए सिंगल पेंशन लागू करने का फ़ैसला हो या 9000 एकड़ से अधिक सरकारी ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाना। पंजाब विधानसभा सेशन के सीधे प्रसारण को भी यकीनी बनाया है।

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