चंडीगढ़। पंजाब में
किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी उनके खाते में जमा कराई जाएगी। किसानों को सब्सिडी देने में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस बारे में 20
दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला किए जाने की संभावना है।
इसके लिए जे-पाल नाम के एनजीओ की सेवाएं
ली जाएंगी। यह एनजीओ फतेहगढ़ साहिब में दो एग्रीकल्चर फीडर पर पायलट
प्रोजेक्ट चलाएगा। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इसका एजेंडा 20
दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा।
बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी
पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद न केवल भूजल को बचाना है,
बल्कि बिजली की खपत को भी कम करना है। पायलट प्रोजेक्ट चलाकर इसमें कहां
खामियां रह सकती हैं, इसके बारे में पता लगाया जाएगा। द अब्दुल लतीफ जमीन
पावर्टी एक्शन लैब (जे-पाल) ने इसके लिए पंजाब सरकार से एक साथ एमओयू साइन
किया है। इस प्रोजेक्ट को किस तरह लागू करना है, इसके बारे में ये रिपोर्ट
देंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इसके लिए फतेहगढ़ साहिब के दो फीडर चुने
जाएंगे। जहां सभी ट्यूबवेलों पर पावर विभाग मीटर लगाएगा। किसानों की जमीन,
उसकी उगाई जाने वाली फसलें और उनकी सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत के आधार
पर एक औसत निकाली जाएगी। इसके बारे में किसानों को बता दिया जाएगा।
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