कल मिल सकती है किसानों को कर्जमाफी की खुशखबरी-जाखड़

khaskhabar.com : रविवार, 18 जून 2017 3:43 PM

लुधियाना। पंजाब में कई दिनों से कर्ज माफी की बाट जोह रहे किसानों के लिए सरकार सोमवार को खुशखबरी दे सकती है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कैप्टन अमरिन्दर सिंह कर्ज माफी का एेलान कर सकते हैं। यह जानकारी पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार किसानों के लिए विस्तृत राहत पैकेज की घोषणा भी कर सकती है। इससे पंजाब के किसानों को काफी फायदा होगा। सरकार किसानों के कल्‍याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जाखड़ ने आरोप लगाया कि अकाली दल विधानसभा में चर्चा से भाग रहा है। बजट सत्र के बाकी दिनों में सुखबीर बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया सदन में आएंगे भी या नहीं। उन्हें सदन में आना चाहिए और बहस में हिस्सा लेना चाहिए। विपक्ष ने प्रश्नकाल समेत विधानसभा सत्र के दो दिन खराब कर अपना असली चेहरा दिखा दिया है।

उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर विधानसभा में चर्चा से भागने का आरोप लगाया। उन्‍होंने कहा कि चार दिन पहले किसानों एवं अन्य मुद्दों को लेकर धरने दे रही थी। जब विधानसभा में अपनी बात रखने और चर्चा करने का अवसर आया तो वहां से वाकआउट कर गए। यहां तक की राज्यपाल के समक्ष भी अपनी बात नहीं रख पाए।

आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए जाखड़ ने कहा कि उनके नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वीडियोग्राफी करने लगे। लगता है कि शिअद और आप के पास कोई मुद्दा नहीं है। जाखड़ ने कहा कि शिअद आगे भी विधानसभा से भागेगी।

वा-हवाई घोषणा नहीं

सुनील जाखड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने बिना तैयारी के ही किसानों का कर्जमाफी करने का एलान किया, लेकिन पंजाब की कांग्रेस सरकार ने बाकायदा इस पर काम किया है। हम हवा-हवाई घोषणा नहीं करेंगे। पंजाब में किसानों के 18 लाख बैंक अकाउंट हैं। इनकी पड़ताल की जा रही है। जाखड़ ने सवाल किया कि दस साल सत्ता में रहने के बावजूद अकाली-भाजपा ने किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया। अफसोस की बात है कि पहली बार सवालों को लेकर विपक्ष में गंभीरता नजर नहीं आ रही।

रेत की कीमत कम करेंगे

रेत खनन मामले पर जाखड़ ने कहा कि पहले 45 करोड़ की रायल्टी आती थी। अब 360 करोड़ की रायल्टी आएगी। रेत की कीमतों को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जाखड़ ने भाजपा से सवाल किया कि जब किसानों की कर्ज माफी को लेकर जिला मुख्यालयों पर धरने दिए जा रहे थे, उसी दिन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया कि कर्जमाफी राज्यों का मामला है। केंद्र का इससे कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में भाजपा को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

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