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बिरोजा इंडस्ट्री पर टैक्सों की दोहरी मार, वित्तमंत्री को पत्र लिखा जाएगा

Letter of taxes on the Baroza industry, the letter will be written to the Finance Minister - Hoshiarpur News in Hindi

होशियारपुर। रोजिन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन की एक अति आवश्यक बैठक प्रधान इंद्रपाल सूद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों ने देश में एक टैक्स सिस्टम जीएसटी लागू किए जाने का स्वागत किया। साथ ही प्रदेशों द्वारा एक टैक्स प्रणाली होने के बावजूद अपने स्तर पर टैक्स लगाने का विरोध किया। इसके लिेए वित्त मंत्री को पत्र भी लिखने का फैसला किया।

बिरोजा इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों पर दोहरे टैक्स की मार पड़ रही है। उन्होंने बताया कि बिरोजा इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी अगर उत्तराखण्ड से माल मंगवाते हैं तो उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी 5 प्रतिशत के अलावा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस पर 2.5 प्रतिशत मंडी टैक्स एवं 2 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाई है। इसके साथ ही अगर माल यूपी से माल निकलने पर यूपी वन विभाग द्वारा 5 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया है। ऐसे में अगर कोई उत्तराखण्ड से माल मंगवाता है तो उस पर 14.5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, इसमें भले ही 5 प्रतिशत रिफंडेवल हो, मगर 9.5 प्रतिशत टैक्स अतिरिक्त का बोझ कारोबारी पर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर माल हिमाचल प्रदेश से मंगवाया जाता है तो उस पर हिमाचल सरकार द्वारा 7 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया है। ऐसे में एशिया की नंबर एक कहलाने वाली होशियारपुर की बिरोजा इंडस्ट्री जोकि पहले ही मंदी के दौर से गुजर रही है, के अस्तित्व पर और भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है।

सूद ने बताया कि देश में एक टैक्स प्रणाली को जमीनी स्तर पर लागू करने को लेकर एवं राज्यों द्वारा बिरोजा पर लगाए गए अलग-अलग टैक्सों को हटाने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जोटली को पत्र लिखकर बिरोजा इंडस्ट्री को बचाने की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि बिरोजा कारोबारी जीएसटी का पहले दिन से स्वागत करते आ रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि वो एक टैक्स प्रणाली के तहत बिरोजा पर राज्यों द्वारा लगाए गए टैक्सों को रद्द करके इंडस्ट्री को राहत प्रदान करे। इस मौके पर संजीव सूद, अश्विनी गैंद, तिलक राज शर्मा, राकेश मल्होत्रा, ब्रज मोहन, राजीव कुमार, रमन कुमार, अशोक जैन, राज कुमार, नीरज गैंद, सुमन शर्मा व राजेश शर्मा आदि मौजूद थे।




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Web Title-Letter of taxes on the Baroza industry, the letter will be written to the Finance Minister
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