भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय कारागार से भागे प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ कार्यकर्ताओं के मुठभेड में मारे जाने की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से न कराए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहां मुठभेड में कुछ गडबडी होने की आशंका जताई है, वहीं सरकार ने न्यायिक जांच जारी होने का हवाला दिया है। ज्ञात हो कि दीपावली की रात सिमी के आठ कार्यकर्ता भोपाल के केंद्रीय कारागार में एक कर्मचारी की हत्या कर फरार हो गए थे। उन सभी आठों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अगले ही दिन मुठभेड में मार गिराया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कार्यकर्ता के परिवार की ओर से मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उसी समय जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी गई? क्यों न अब जांच सीबीआई को सौंप दें। इस नोटिस पर चार सप्ताह में सरकारों को जवाब देना है।
लोकसभा चुनाव 2024 : देश की 102 सीटों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण रहा मतदान
लोकसभा चुनाव 2024: देश की 102 सीटों पर कुल 59.71% मतदान दर्ज
Election 2024 : सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम बिहार में मतदान
Daily Horoscope