शिमला। प्रदेश में मनमानी पर उतारू ट्रक ऑपरेटरों पर सरकार ने सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी है। नई सरकार के गठन के बाद सरकार के स्तर पर उद्योग और परिवहन विभाग की बैठक में नए सिरे से ट्रकों का मालभाड़ा तय किया जाएगा। दरअसल, वीरभद्र सरकार के दौरान ट्रकों का मालभाड़ा तय करने के लिए होने वाली उद्योग व परिवहन विभाग की बैठक तीन साल से हुई ही नहीं। इसी का नतीजा है कि सूबे में ट्रक ऑपरेटर मनमर्जी से भाड़ा वसूल कर रहे हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस वजह से आम लोगों तक सामान ढुलाई में ज्यादा परेशानी आ रही थी। वहीं, सीमेंट व विभिन्न तरह के सामान के परिवहन में भी ज्यादा व्यय हो रहा है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग तरुण कपूर के अनुसार बैठक के लिए परिवहन विभाग को पत्र भेजा गया है। बैठक का समय तय कर ट्रकों के किराये की समीक्षा कर उसे निर्धारित किया जाएगा।
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