हमीरपुर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत केंद्र से मिली नई सौगात से केंद्र पर प्रदेश से भेदभाव करने का आरोप लगाने वाले विरोध अब चुप हो गए हैं। वर्ष 2003 में केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के तहत 728.24 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे प्रदेश की सड़कों और पुलों की 221 योजनाएं तैयार की जाएंगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वर्ष 2002 में मोदी सरकार से प्रदेश के लिए 66 राष्ट्रीय राजमार्ग, तीन एक्सप्रेस राजमार्ग और छह ओवर ब्रिज स्वीकृत होने पर तथा इन कार्यों की डीपीआर बनाने के लिए केंद्र द्वारा प्रदेश को 260 करोड़ रुपए के विशेष प्रावधान करने के बावजूद कांग्रेस सरकार इन योजनाओं की डीपीआर बनाने में असफल रही। पांच साल तक प्रदेश का विकास कांग्रेस सरकार ने तबाह किया है।
वहीं, सांसद अनुराग ठाकुर ने भी केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सौगात से हिमाचल में सड़क परिवहन और सुदृढ़ होगा। राज्य में मौजूदा कांग्रेस सरकार की उदासीनता के चलते प्रेदश में विकास की रफ्तार सुस्त पड़ी है। हिमाचल लगातार कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है।
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