पानीपत।
हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन (एचसीएमएस) से जुडे़ चिकित्सकों ने
सरकार को 15 दिनों का समय दिया है। इस अंतराल में मुश्किल व दूर-दराज
एरिया घोषित नहीं किया गया तो 19 जून को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
रोहतक में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एचसीएमएस के
पानीपत अध्यक्ष डॉ. विजय मलिक ने बताया कि देहात क्षेत्र में चार वर्ष सेवा
देने चिकित्सकों को पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए 40 प्रतिशत कोटा मिलता
था। एक याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में कोटा खत्म
करते हुए, प्रति वर्ष 10 अंक बोनस के रूप में देने का निर्णय लिया। यह कोटा
कठिन व रिमोट एरिया में सेवा देने वाले चिकित्सकों को मिलना था। सरकार ने
कहा कि हमारे पास कोई मुश्किल एरिया नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने 5 मई को
कहा कि देहात के सभी चिकित्सकों को बोनस अंक दिए जाएं। इसी दिन सरकार ने
नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसमें 13 शहरी क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया
गया। नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट की डबल बेंच में चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने
सरकार को गलत सूची बनाने के लिए फटकार लगायी। सात दिन का समय देते हुए,
दोबारा से मुश्किल व रिमोट एरिया चिन्हित करने के आदेश सरकार को दिए ।
सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के
फैसले को बहाल रखते हुए, 10 जून तक मुश्किल व दूर-दराज एरिया घोषित करने के
आदेश सरकार को दिए हैं।
बता दें कि 31 मई को भी चिकित्सकों ने काली
पट्टी बांधकर सरकार की नीति का विरोध किया था। बैठक में एचसीएमएस के
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जसबीर सिंह, सेक्रेटरी डॉ. राजेश श्योकंद, डॉ. विरेंद्र
ढांडा, डॉ. सुखदीप कौर, डॉ. प्रवीन, डॉ. राजेश छालिया, डॉ. सतवीर व डॉ.
एमपी सिंह आदि उपस्थित रहे।
नब्बे लाख का फटका
डॉ.
विरेंद्र ढांडा ने बताया कि देहात क्षेत्र में चार वर्ष काम करने वाले
चिकित्सकों को पीजी कोर्स में 40 प्रतिशत कोटा होता था। सरकारी सेवा में
आने वाले चिकित्सकों को एकमात्र यही लालच भी होता था। प्राइवेट मेडिकल
कॉलेज से पीजी करने पर करीब 90 लाख रुपये खर्च आते हैं। सरकार द्वारा कोटा
बंद करने पर नए चिकित्सक सरकारी सेवा में आने बंद हो जाएंगे, इन ड्यूटी
चिकित्सक इस्तीफा देने लगेंगे। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों का अभाव
होने लगेगा।
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