अब एक क्लिक पर मिलेगा 45 साल का राजस्व रिकार्ड

khaskhabar.com : रविवार, 21 मई 2017 5:22 PM

कैथल। सरकार के राजस्व रिकार्ड की इंडेक्सिंग करने के आदेशों से एक कदम आगे बढ़ते हुए कैथल जिला प्रशासन ने अपना पूरा रिकार्ड डिजिटल फोर्म में तब्दील कर दिया है। दावा है कि मॉडल रिकार्ड रूम बनाने वाला कैथल प्रदेश का पहला जिला है। डीसी संजय जून ने बताया कि करीब 45 साल का रिकार्ड सुरक्षित तरीके से रैक में रखा जाएगा। हर फाइल पर एक कोडिंग होगी, जिसका रेफरेंस कम्प्यूटर में डाला जा रहा है। यह काम दिल्ली की एक एजेंसी कैपिटल बिजनेस सिस्टम कर रही है। पूरी मेंटेनेंस और संचालन का जिम्मा इसी कंपनी को सौंपा गया है।

डीसी ने बताया कि प्रशासन की ओर से एक अधीक्षक तैनात होगा, बाकि पूरा स्टाफ कंपनी का लगाया जाएगा। शुरुआत में मासिक तौर पर इसके साथ डील किया जाएगा। यही कंपनी आधार और बैंकों के रिकॉर्ड रखती है। इसके बाद अब एक क्लिक पर पूरा राजस्व रिकार्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर मिल सकेगा। डीसी संजय जून ने बताया कि अब जरूरत के हिसाब से अपना रिकार्ड हासिल करना लोगों के लिए सुलभ होगा। वे कहीं से भी एक ईमेल करके अपना रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। उन्हें मेल के माध्यम से ही फाइल भेज दी जाएगी। अगर रिकार्ड ज्यादा तो ही सचिवालय आने की जरूरत होगी। एजेंसी इस सारे रिकार्ड को 20 साल तक अपने अधीन रखेगी।

उपायुक्त ने बताया कि तीन कमरों में रखा पुराना रिकार्ड अब एक कमरे में आ जाएगा। बता दें कि पहले रिकार्ड रूम की गठरी को खोलकर उसमें रखे दस्तावेजों को अलग-अलग कर उसे बार कोड दिया जाएगा। उस दस्तावेज को पोलीबैग में डालकर पोलीबैग पर बार कोड लगाया जाएगा। इसे डिब्बा बंद करने के बाद डिब्बे पर कोड लगाया जाना है तथा अतत: डिब्बा जब रैक में रखा जाएगा तो उस रैक पर भी बार कोड होगा, ताकि कंप्यूटर पर कोड डालने पर तुरंत संबंधित रैक व डिब्बा बंद फाइलों के बारे में जानकारी हो सके। उपायुक्त ने बताया कि कैथल के रिकार्ड रूम में रखी 1972 के बाद की रिकार्ड की गठरियों को क्रमबद्ध कर डिब्बा बंद करने के लिए सात हजार बॉक्स तैयार होंगे। इसे तैयार करने में लगभग एक वर्ष का समय संबंधित एजेंसी की ओर से लिया जाएगा। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 27 मई के कैथल के संभावित दौरे तक यह एजेंसी 400 डिब्बाबंद रिकार्ड बॉक्स तैयार कर लेगी और मुख्यमंत्री की ओर से इस कार्य का मुआयना भी किया जाएगा।

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