हिसार।
रोडवेज की सभी आठों यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार व परिवहन
यूनियनों के बीच हुए समझौते से हटकर नई परिवहन नीति के तहत एक भी निजी बस
को चलाने का प्रयास किया गया तो उस समय प्रदेश में चक्का जाम कर दिया
जाएगा।
यूनियनों ने इसके लिए विभाग के उच्चाधिकारियों के दोगले
रवैये को जिम्मेवार ठहराया है। आरोप लगाया है कि ये अधिकारी अपने निजी
स्वार्थों के चलते सरकार व कर्मचारियों में टकराव करवाना चाहते हैं।
यूनियनों ने अधिकारियों के दोगलेपन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और रोडवेज
महाप्रबंधक को नोटिस सौंपा।
इस संबंध में हिसार बस अड्डा स्थित हरियाणा
रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य मुख्यालय में सभी यूनियनों के
प्रतिनिधयों ने बैठक की और ताजा हालत पर चर्चा की। बैठक में कहा गया कि
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राइवेट परिवहन नीति-2013 को अवैध मानते हुए
इसे रद्द करने के बावजूद भी परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएस
ढिल्लो द्वारा डिपो महाप्रबंधकों, रोडवेज यूनियनों, ग्राम पंचायतों के
प्रतिनिधियों व आम जनता की राय लिये बिना गैर कानूनी ढंग से नई परिवहन
स्कीम के तहत 273 मार्गों पर अनलिमिट रूट परमिट जाररी करने की अधिसूचना के
विरोध में रोडवेज की सभी यूनियनों की हड़ताल के दौरान 13 अप्रैल को सरकार
ने इन नीति को रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद भी हिसार व जींद के
आरटीए ने एकतरफा टाइमटेबल देते हुए इन निजी बसों को चलवाने का प्रयास किया,
जो सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना व सरकार तथा यूनियनों के
बीच हुए समझौते को तारपीड़ों करने का प्रयास है।
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