चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ई-मंडियों योजना अगले वर्ष से पूर्णत लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने लाडवा हल्के के रोड़ शो के दौरान यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने ई-मंडियों योजना को शुरु किया, लेकिन इस योजना का कुछ लोगों ने विरोध किया। इसलिए सरकार ने किसानों और व्यापारियों को एक साल की ओर मोहलत दी है। एक साल में किसान और व्यापारी पुरानी पद्धति के अनुसार काम कर सकेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में स्वच्छ राजनीति का माहौल बनाया, भ्रष्ट्राचार को समाप्त करने के लिए पारदर्शी पद्धति को अपनाया, योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी, सीएलयू और तबादलों के लिए आनलाईन प्रणाली को लागू करके प्रदेश की आम जनता को नेताओं के चक्कर काटने से छुटकारा दिलाया। इसलिए यह सरकार नेताओं की सरकार नहीं है बल्कि जनता की सरकार हैं। इतना ही नहीं राज्य सरकार सरकारी नौकरियां केवल योग्यता के आधार पर ही देगी, चाहे जनता स्वीकार करे या न करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के तीन साल के कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं लागू की उन सभी को लगभग पूरा कर लिया गया हैं और सरकार के मंसूबे भी पूरे होते नजर आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री ने दो साल के कार्यकाल में नब्बे के नब्बे विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके लोगों की समस्याओं को सुना, उनका समाधान किया और लोगों की मांग और आवश्यकता अनुसार योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम किया। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 150 से 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाएं गए। इतना ही नहीं लाडवा हल्के पर 150 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा चुका हैं। इस राशि से कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई योजनाओं पर प्रगति चल रही हैं। एक बार फिर लाडवा हल्के में विधायक डा. पवन सैनी व राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी से विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करने के बाद इस हल्के को सौगात दी जाएगी। इस हल्के के लिए विदेशी तकनीकी से आलू सेंटर बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार मुहैया करवाना सबसे बड़ी जरुरत हैं। सरकार की योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए शिक्षा और हुनर से कौशल जैसी योजनाओं के तहत काम किया जा रहा हैं। युवा वर्ग कुशल होकर निजी या स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। सरकार के पास सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, सरकार प्रतिवर्ष ज्यादा से ज्यादा 15 हजार नौकरियां दे सकती हैं इस आंकड़े के अनुसार एक जिले में 700 और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 200 युवाओं को नौकरियां मिल सकती हैं। सरकार केवल योग्यता के आधार पर ही सरकारी नौकरियां देंगी। जो व्यक्ति योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी लेगा। वह व्यक्ति कम से कम 35 साल तक प्रदेश को अपनी सेवाएं देगा। जब योग्य व्यक्ति की सेवाएं प्रदेश को मिलेंगी तो निश्चित ही प्रदेश प्रगति की राह तेजी से आगे बढ़ेगा। सरकार प्रदेश में उद्योग धंधे स्थापित करके युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाएगी। इसके अलावा सरकार खेती और किसानों के लिए नया बीज और जैविक खाद की तरफ मोड़ रही हैं ताकि किसान कम लागत पर अधिक मुनाफा कमा सके।
हल्का विधायक डा. पवन सैनी ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि लाडवा हल्का दुनिया का पहला ऐसा हल्का है जो पूर्णत: अपराध मुक्त विधानसभा बनेगी। इसके लिए हर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं यह दुनिया का पहला ऐसा हल्का है जहां प्रत्येक गांव में कुश्ती के अखाड़े शुरु किए गए है ताकि गीता-बबीता जैसी बेटियों को तराशा जा सके और योगेश्वर दत्त जैसे खिलाडी बन सके। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इस हल्के में 150 करोड़ की योजनाओं पर काम किया गया और प्रत्येक गांव का करोड़ों रुपए की राशि से चहुंमुखी विकास किया जा रहा हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष लाडवा हल्के के गांव बिहोली में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने, लाडवा को सब-डिवीजन बनाने और बाबैन में राजकीय कालेज स्थापित करने की मांग भी रखी। इन मांगों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्का विधायक द्वारा रखी गई सभी मांगों की मैपिंग करवाई जाएगी और पूरी होने वाली मांग को तुरंत पूरा किया जाएगा।
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