चण्डीगढ़। हरियाणा के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने
अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाईल करने के
लिए विशेष अभियान चलाएं। कर सलाहकार एवं व्यापार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों
के साथ जिला आबकारी एवं कराधान विभाग को नियमित बैठक कर जीएसटीआर-3बी की
अनिवार्यता के बारे जानकारी देनी चाहिए। कैप्टन
अभिमन्यु आज पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित वाणिज्य भवन में विभाग के
अधिकारियों को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में आबकारी एवं
कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, आबकारी एवं कराधान
आयुक्त श्रीमती आशिमा बराड़, अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबीएस
तेवतिया के अलावा सभी जिलों के आबकारी एवं कराधान आयुक्त उपस्थित थे। वित्त
मंत्री ने अधिकारियों से सभी जिलों की जनसंख्या, सकल घरेलु उत्पाद, प्रति
व्यक्ति आय इत्यादि के आंकड़ों का संकलन कर हर जिले का प्रोफाईल तैयार
करने का सुझाव दिया ताकि आईजीएसटी की गणना सही ढंग से की जा सके। उन्होंने
कहा कि हालांकि हरियाणा जीएसटी क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में
से एक है, जीएसटी काउंसिल की हाल ही की गुवाहाटी बैठक में कई वस्तुओं की
जीएसटी दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है और कंपोजीशन कर दाता की एक
नई श्रेणी सृजित की गई है जिसमें रेस्त्रा व अन्य सेवा सेक्टर को शामिल
किया गया है। जन साधारण को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई आमुक
रेस्त्रा कंपोजीशन कर दाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि
कंपोजीशन कर दाताओं का एक ही तरह का 2&3 फुट आकार डिस्प्ले बोर्ड पूरे
राज्य में परिसरों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके लिए किसी नोडल एजंसी
को अधिकृत किया जाना चाहिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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