अवैध निर्माण पर रोक लगेगी-कविता जैन

khaskhabar.com : गुरुवार, 16 नवम्बर 2017 3:48 PM

चण्डीगढ़।हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने अधिकारियों को पालिका क्षेत्र में शामिल हुए नियंत्रित क्षेत्र में होटल एवं गेस्ट हाउस को सीएलयू देने की नीति में संशोधन करते हुए छोटे दुकानदारों एवं शोरूम संचालकों को भी सीएलयू देने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रोक लगेगी तथा संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए भी राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
कविता जैन गत सायं हरियाणा सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।
उन्होंने प्रदेश के शहरी क्षेत्र में लाइसेंसशुदा छोटी कालोनी विकसित करने की दिशा में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए पालिका के नियंत्रित क्षेत्र के लिए तय बाहरी विकास शुल्क की दरों में व्यावहारिक बदलाव लाने के लिए दरों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रापर्टी डीलर नागरिकों को बहला-फुसलाकर अपनी कालोनी काट देते हैं और लोगों के खून-पसीने की कमाई लगवा देते हैं। इन अवैध कालोनियों में 20-20 साल तक जनसुविधाएं नहीं जुट पाती, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ जाती है।
उन्होंने कहा कि बाहरी विकास शुल्क की दरें अधिक होने के कारण अवैध कालोनियां पनप रही हैं, जिसे रोकने के लिए 2.5 एकड़ में विकसित होने वाली छोटी कालोनियों के लाइसेंस की प्रफ्यि सरल की जाएगी और बाहरी विकास शुल्क की दर व्यावहारिक की जाएंगी। इससे जहां लाइसेंसशुदा कालोनी की परंपरा बढ़ेगी और आम लोगों को जल्द जनसुविधाएं मुहैया कराना सरल होगा। उन्होंने इस मुद्दे को गम्भीरता से लेते हुए अलग-अलग पालिकाओं में जमीन की ऊंची दरों के अनुसार तय बाहरी विकास शुल्क की दरों में संशोधन करने के लिए पुनर्मूल्यांकन करने के भी निर्देश दिए।
जैन ने कहा कि कुछ शहरों का अलग-अलग क्षेत्रों के व्यावसायिक हिसाब से अलग-अलग महत्व है, इसलिए शहरों में भी हाइपर तथा कम हाइपर जोन बनाकर बाहरी विकास शुल्क की राशि तय की जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कमेटी बनाकर पुनर्मूल्यांकन कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पालिका के नियंत्रित क्षेत्र की विकास नीति में पूर्व में आ रही सभी अड़चनों को दूर करने पर जोर दिया, ताकि सरल तरीके से क्षेत्र का विकास किया जा सके और आमजन को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।

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