चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहाकि प्रदेश में ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध इमारतों पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक सरकार के पास 1500 से अधिक ऐसी चिह्नित इमारतों की जानकारी प्राप्त हुई है। कई ऐसी इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान राज्य में अनुसूचित सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध अनधिकृत इमारतों के निर्माण के संबंध में पूछे गए सवाल का उत्तर दे रहे थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मनोहर लाल ने कहा कि ऐसी इमारतों की विस्तृत जानकारी चाहे वह आवासीय या व्यावसायिक हों, वह कब बनाई गई, उन पर की गई कार्रवाई, एफआईआर इत्यादि जानकारियां सदन के पटल पर रखी गई हैं। इसके बाद भी यदि कोई विशिष्ट इमारत की जानकारी सरकार के पास आएगी, तो उस पर उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित विधायक के पास यदि ऐसी इमारतों की और भी कोई जानकारी है, तो वह सरकार को दें, सरकार द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी।
सरस्वती नदी के आसपास वाले इलाकों में बाढ़ रोकने के प्रयासः
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती नदी के किनारों को ऊँचा उठाने और आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है। पानी का सुचारू प्रवाह सरकार की प्राथमिकता है। यदि कहीं पानी के प्रवाह में बाधा आ रही है तो उसकी जांच करवा कर उसे ठीक किया जाएगा। प्रश्न काल के दौरान कुरूक्षेत्र जीटी रोड से झांसा तक सरस्वती नदी पर निर्मित पुलों की संख्या, रिहायशी इलाकों में पानी भरने के संबंध में पूछे गए सवाल के उत्तर में यह जानकारी दी। मनोहर लाल ने कहा कि सरस्वती नदी पर जीटी रोड, कुरुक्षेत्र से झांसा रोड तक बने अधिकतर पुल अवैध हैं। 8 पुल तो वर्ष 2010 से पहले के बने हुए हैं। एक पुल वर्ष 2014-15 में बना। यह पुल ग्रामीणों की मांग पर ही बनाए गए थे। लेकिन अब कहीं यदि पानी के प्रवाह में बाधा आ रही है तो उसे ठीक किया जाएगा। ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों की मांगों को भी ध्यान में रखा जाएगा।
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