चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में फसलों के अवशेष के प्रबंधन के लिए 12 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जायेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह
जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी ने आज यहां राष्ट्रीय
कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की राज्य स्तरीय स्वीकृति कमेटी की बैठक के
बाद दी।मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कुल
167 करोड की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें 12 करोड़ रुपये
फसल अवशेष प्रबंधन की विभिन्न गतिविधियों के लिए मंजूर किए गए हैं।
बैठक
में बताया गया कि 12 करोड़ की राशि में हैप्पी सीडर्स, स्ट्रा बेलर और
स्ट्रा रिपरों की खरीद के लिए सब्सिडी शामिल होगी। उन्होने बताया कि वर्ष
2016-17 के दौरान 1462 स्ट्रा रिपरों और 68 हैप्पी सीडर्स की खरीद पर
आरकेवीवाई के तहत सब्सिडी दी गई थी। इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 के दौरान
2433 स्ट्रा रिपरों, 231 हैप्पी सीडर्स और 38 स्ट्रा बेलर की खरीद के लिए
सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
बैठक
में बताया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केन्द्र सरकार की ओर
से 50.15 करोड़ रूपये की पहली किस्त प्राप्त हो चुुकी है और केंद्र एवं
राज्य सरकार की हिस्सेदारी की स्वीकृति राज्य वित्त विभाग से प्राप्त करने
के बाद 83.58 करोड़ रूपये विभिन्न विभागों एवं क्रियान्वयन एजेसिंयों को
जारी किये जा चुके हैं।इसके अलावा बैठक
में वर्ष 2017-18 के लिए आन फार्म वाटर मैनजमेंट परियोजना, जैविक खेती को
बढावा देने के लिए गुरूकुल, कुरूक्षेत्र में आवासीय जैविक खेती प्रशिक्षण
केंद्र स्थापित करने तथा आरकेवीवाई के उप-योजना के रूप में पेरी शहरी
बागवानी विकास के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में मुख्य सचिव डी.एस.ढेसी ने अधिकारियों को समय पर उपयोग प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिये।
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