चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश
गुप्ता ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान में ढिलाही व कोताही बरतने
वाले संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल
में लाई जाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
डॉ. गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता की
समस्याओं का निवारण प्राथमिकता के आधार पर करें और योजनाओं के क्रियान्वन
में किसी भी प्रकार की देरी न करे। उन्होंने कहा सभी जिलों में आगामी 14
अप्रैल तक अंत्योदय सरल केंद्र बनाए जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा
सेवाओं सरल व सुगमता के साथ उपलब्ध करवाई जा सकें।
उन्होंने
गत देर सायं प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों व प्रशासनिक अधिकारियों के
साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा सभी जिलों में आगामी 14 अप्रैल तक
अंत्योदय सरल केंद्र बनाए जाए। उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंस के दौरान पीसी
एंड पीएनडीटी/एमटीपी एक्ट के क्रियान्वयन, नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा
रहे अभियान, पोक्सो एक्ट, सोशल मीडिया परिवाद, सीएम विंडो, एसओपी
(स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर), हर समय, हरपथ व ई-उपचार की प्रगति, परिवहन
विभाग, सीएमजीजीए, स्ट्रे कैटल प्रबंधन, शहरी व ग्रामीण ओडीएफ, ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस, सरल प्रोजेक्ट, स्वच्छ मैप ऐप, ई-पंचायत तथा सक्षम हरियाणा नामक
सहित प्रदेश सरकार की सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की
और इनके क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इन
केंद्रों में सरकार द्वारा नागरिकों को 300 से भी अधिक सुविधाएं दी जा रही
है। इन सुविधाओं को नागरिकों तक पहुंचाने व विस्तारीकरण में संबंधित विभाग
के अधिकारी व कर्मचारी अपडेट रहे। उन्होंने कहा कि सभी शहरों को स्वच्छ व
सुंदर बनाने के साथ-साथ रॉल मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारी
कार्य करे। डॉ.
गुप्ता ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बढ़चढकऱ भाग ले।
संबंधित विभाग तालमेल के साथ गंभीर प्रयास करे और कन्या भ्रूण हत्या जैसी
सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने का कार्य करे।
उन्होंने कहा कि जिन
जिलों में अभी भी चोरी-छिपे प्रसव पूर्व भू्रण लिंग जांच की अवैध
गतिविधियां चल रही हैं, वहां प्रशासन गंभीर प्रयास करते हुए विभागों के
आपसी समन्वय के साथ ऐसे गिरोह को पकड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ
जिलों में जिला न्यायवादी विशेष ध्यान नहीं दे रहे, जिससे दोषी व्यक्ति
अदालत से मिलने वाली सजा से बच जाता है।
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