प्रदेश में 166 करोड़ की 165 नई योजनाओं को स्वीकृति

khaskhabar.com : सोमवार, 19 मार्च 2018 6:21 PM

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 49वीं बैठक में 166 करोड़ रुपए की लागत की 165 नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इन नई योजनाओं में से 102 लघु अवधि योजनाओं को भी मंजूरी दी गई हैंं, जिन्हें 30 जून, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन योजनाओं में अधिकांशत: योजना नदी के कार्य, सुदृढ़ीकरण और डे्रनों की रिमोडिंग, ड्रेनों पर बने पुलों का प्रतिस्थापन, बाढ़ मशीनरी और पंप इत्यादि की खरीद की योजनाएं शामिल है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों और सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंताओं (एसई) को निर्देश दिए कि जून, 2018 तक सभी लघु अवधि योजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ साथ इन योजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने सिंचाई के लिए संचित पानी के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि नालों व डे्रनों में पानी बर्बाद हुए बिना कुछ अन्य क्षेत्रों में पानी का उपयोग किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा जल संरक्षण पर भी जोर दिया।
वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू, जो वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए, ने अप्रैल और मई के महीने में भारतीय मौसम विभाग द्वारा घोषित गर्मी की लहर के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके किसी भी विनाशकारी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए।
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल कुछ विशेष जगहों पर बारिश की वजह से बाढ की स्थिति थी, लेकिन स्थिति सामान्य थी। इसके अलावा, जींद, हिसार, फतेहाबाद जिलों में भू-जल वृद्धि के कारण भी कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के मामलों की सूचना मिली।
सिंचाई और जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने बताया कि जिला फतेहाबाद में गांव शक्करपुरा के क्षेत्रों की एक योजना के तहत लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में पानी से भरे खेतों में से सफलतापूर्वक पानी निकाला गया। इस वर्ष भी इसी तरह की योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।
बैठक में लोक निर्माण (भवन और सडक़) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरोड़ा, ग्राम एवं आयोजना विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, सिंचाई विभाग के इंजिीनियर-इन-चीफ बिरेंदर सिंह और सभी जिलों के उपायुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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