पणजी। गोवा सरकार के कैबिनेट ने बुधवार को एक नई ‘स्टार्ट-अप’ नीति को मंजूरी दी, जिसमें राज्य को 2025 तक एशिया का शीर्ष स्टार्ट अप स्थल बनाने की योजना है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खौंते ने बुधवार को संवाददाताओं से राज्य सचिवालय में कहा कि योजना का मकसद विशेष रूप से प्रौद्योगिकी में प्रतिभा पलायन को रोकना है और नौकरियां पैदा करने वालों को बढ़ावा देना है। खौंते ने कहा, ‘‘कैबिनेट ने स्टार्ट अप नीति को मंजूरी दी है। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गोवा के शैक्षिक संस्थानों से उत्तीर्ण हो रहे छात्रों को राज्य नहीं छोडऩा पड़े।’’ ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा, ‘‘हम एक स्टार्ट अप संस्कृति विकसित करना चाहते हैं, जिसमें युवा नौकरियां मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरियां देने वाले बनें।’’मंत्री ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि गोवा को एशिया में 2025 तक शीर्ष स्टार्ट अप स्थानों में जाना जाए।’’ उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 100 स्टार्ट अप को सक्षम बनाना है।
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