नई दिल्ली। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत पर मच रहे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब यह फिल्म देशभर में 25 जनवरी को रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की फिल्म पर रोक लगाने के लिए दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कोई बदलाव नहीं किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी राज्यों को सर्वोच्च अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए और इसका पालन कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा, लोगों को यह समझना होगा कि यहां एक संवैधानिक संस्था है और वैसे भी हमने इस संबंध में आदेश पारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों ने यह बिना मतलब की समस्या खुद पैदा की है और इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बहाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंसा को बढ़ावा देने वाले कुछ ग्रुपों को राज्य सरकारें प्रोत्साहित नहीं कर सकती है। कुछ ग्रुप लगातार हिंसा की धमकी देकर रिलीज रोकने की अपील कर रहे हैं।
सेंसर बोर्ड ने अपना काम किया है। कोर्ट ने कहा कि हम लोग इतिहासकार नहीं हैं और यह फिल्म ऐसा बिल्कुल नहीं कहती है कि ये पूरी तरह इतिहास पर आधारित है। आपको बता दें कि पद्मावत को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। करणी सेना बार-बार इस फिल्म को लेकर धमकी दे रही है। करणी सेना का कहना है कि अगर यह फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमाघरों में तोडफ़ोड़ होगी। लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह फिल्म 25 जनवरी को ही देश के सभी सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होगी। साथ ही राज्यों की सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारें सख्त कदम उठाए।
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