दिन में इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं
करने के बारे में पूछा था और शनिवार को दिल्ली सरकार की ओर से इस संबंध
में दिए गए बयान पर आश्चर्य जताते हुए कहा था कि क्या ये बयान केवल मीडिया
के लिए थे। खेहर ने पुनर्विचार याचिका में देरी पर कहा कि कुछ पंजीकरण
मुद्दे की वजह से इसमें देरी हुई। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र
कुमार ने कहा कि न्यायाधिकरण इस मामले की सुनवाई मंगलवार को कर सकता है। ये भी पढ़ें - यहां अंतिम विश्राम के लिए भी नहीं मिलती जगह
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