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J&K और पूर्वोत्तर में अफस्पा के नियमों में बदलाव का विचार कर रही है केंद्र सरकार

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) के नियमों में बदलाव के लिए केंद्र सरकार विचार कर रही है। इस ऐक्ट को लेकर काफी विवाद है और इसके दुरुपयोग का आरोप लगा लंबे समय से इसे हटाने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार अब पुनर्विचार कर रही है कि कैसे इसे मानवीय और हल्का बनाया जाए जिससे ऐक्ट के दुरुउपयोग को रोक सके।

बताया जा रहा है कि रक्षा और गृअ मंत्रालय के बीच अफस्पा को हटाने या इसके प्रावधानों में बदलाव करने के लिए कई दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। ये बातचीत एक्स्ट्रा जूडिशल किलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और पिछले सालों में इसे लेकर एक्सपर्ट कमिटी की तरफ से आए सुझावों के आलोक में हुईं हैं। विशेषकर ये चर्चाएं अफस्पा के सेक्शन 4 और 7 पर केंद्रित रही है। इसके तहत आतंकविरोधी अभियानों में सुरक्षाबलों को असीमित अधिकार और लीगल सुरक्षा मिलती रही है।

उदाहरण के लिए सेक्शन 4 को ही लें जो सुरक्षाबलों को किसी भी परिसर की तलाशी लेने और बिना वॉरंट किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इसके तहत विवादित इलाकों में सुरक्षाबल किसी भी स्तर तक शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। संदेह होने की स्थिति उन्हें किसी भी गाड़ी को रोकने, उसकी तलाशी लेने और उसे सीज करने का अधिकार होता है।



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Web Title-central government re examining demand for a milder afspa in jk and northeast
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