नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 17 सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों का पांच इकाइयों में विलय करने का फैसला किया। इससे किसी भी नौकरी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कार्यरत प्रिंटिंग प्रेसों के विलय व आधुनिकीकरण का फैसला लिया गया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कदम से सरकार 468 एकड़ भूमि को केंद्रीय पूल में लेने में सक्षम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के अतिरिक्त कर्मचारियों को फिर से तैनाती दी जाएगी।
इन राज्यों में है ये प्रिंटिंग प्रेस
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