अमरावती। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में कापू समुदाय को पांच फीसदी आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को सर्वसम्मति से पारित किया। कापू पिछले कई समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकार ने एक अलग वर्ग एफ बनाकर पिछडे वर्गों में समुदाय को शामिल किया है। विपक्ष पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की गैर मौजूदगी में तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) और उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वाईएसआर कांग्रेस विपक्ष की अकेली पार्टी है जिसने सत्र का बहिष्कार कर रखा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के. अतचान नायडू ने विधानसभा में विधेयक पेश किया। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और अन्य सदस्यों ने विधेयक पर विचार रखे। इसे बाद में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूनाथ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिसने कापू समुदाय के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण तय करने का सुझाव दिया था।
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