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नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से कहा है कि दस राजनीतिक दलों को दी जा रही कर-छूट वापस ली जाए। इन राजनीतिक दलों ने अपने खर्च का अनिवार्य ब्यौरा निर्वाचन आयोग को नहीं दिया, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। आयोग ने बोर्ड से कहा है कि ऎसे राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की जाए जो आयकर कानूनों के अनुरूप जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा - 29 सी का पालन करने में नाकाम रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने दस ऎसे दलों की पहचान की है जिन्होंने वित्त वर्ष 2012-13 का ब्यौरा दाखिल नहीं किया। इनमें नागरिक एकता पार्टी, धर्मराज्य पक्ष, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट), युवजन श्रमिक रिथु कांग्रेस पार्टी, सुंदर समाज पार्टी, लोकतांत्रिक मानवतावादी पार्टी, राष्ट्रीय महिला जनशक्ति पार्टी और इंडियन ग्रीन पार्टी शामिल हैं। इन सभी को 30 सितंबर, 2013 तक अपना ब्यौरा जमा कराना था, लेकिन वे ऎसा करने में नाकाम रहे।
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